डीवायएफआय, एसएफआयचा मुंबईत ‘युवा – विद्यार्थी मार्च’
शिक्षण वाचवा – रोजगार द्या या मागणीसाठी एकवटले हजारो युवा आणि विद्यार्थी
मुंबई : डेमोक्रॅटिक युथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवायएफआय) आणि स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय) महाराष्ट्र राज्य कमिटीच्या वतीने मुंबईत मंत्रालयावर ‘युवा – विद्यार्थी मार्च’ काढण्यात आला. महानगरपालिका मार्ग येथून हा मोर्चा सुरु होऊन आझाद मैदानात जाहीर सभेने संपन्न झाला. ‘द्वेष, खोटारडेपणा आणि हिंसा पसरवणे बंद करा आणि शिक्षण वाचवा – रोजगार द्या’ या प्रमुख घोषणेला घेऊन हा मार्च काढला गेला. राज्यभरातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यातून ५ हजारापेक्षा जास्त युवा आणि विद्यार्थ्यांनी या मोर्चात सहभाग घेतला. आझाद मैदानात पोहोचल्यावर मोर्चाचे रूपांतर जाहीर सभेत झाले. याप्रसंगी अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे, आमदार विनोद निकोले, डीवायएफआयचे राष्ट्रीय महासचिव हिमघ्नराज भट्टाचार्य, एसएफआयचे राष्ट्रीय महासचिव मयुख बिस्वास, कामगार नेते डॉ. एस. के. रेगे, डीवायएफआय माजी नेत्या प्रीति शेखर, राज्य अध्यक्ष नंदकुमार हाडळ, राज्य सचिव दत्ता चव्हाण, माजी नेते शैलेंद्र कांबळे, एसएफआयचे राज्य अध्यक्ष सोमनाथ निर्मळ, राज्य सचिव रोहिदास जाधव यांनी संबोधित केले. डीवायएफआयचे केंद्रीय कमिटी सदस्य अनिल वासम यांनी सभेच्या सुरुवातीला संविधान प्रास्ताविकेचे वाचन केले.
मोर्चाचे निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठवण्यात आले. त्यांनी राज्यातील शिक्षण आणि रोजगाराच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी डीवायएफआय आणि एसएफआयच्या नेतृत्वाला बोलावले आहे.
दिलेल्या निवेदनात डीवायएफआय आणि एसएफआयने म्हटले आहे की, आज बेरोजगारी एखाद्या साथीच्या रोगासारखी पसरत चालली आहे. कोट्यवधी लोक कामाच्या शोधात गाव सोडून लहान-मोठ्या शहरात स्थलांतर करीत आहेत आणि तिथे त्यांना किड्या-मुंगीचे जीवन जगावे लागत आहे. शहरातील तरुणांची अवस्थादेखील वाईट आहे. आपल्या राज्यात व देशात सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच जात आहे. त्याचे कारण असे की, शासकीय व निमशासकीय क्षेत्रातील लाखो जागा वर्षानुवर्षे भरल्या जात नाहीत. उलट त्या ठिकाणी कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती केली जाते. त्यामुळे कायमस्वरूपी नोकऱ्या संपुष्टात येत आहेत. जी नोकरभरती होते, त्यात सातत्य नसून प्रचंड गोंधळ सुरु आहे. परीक्षा घेतली जाते, परंतु निकाल वेळेवर लागत नाही. पेपरफुटी आणि अन्य गैरव्यवहार वाढत आहेत. यामुळे सुशिक्षित तरुण वर्गात अस्थिरता निर्माण होऊन त्यांचे भविष्य अंधारात आले आहे.
दुसऱ्या बाजूला, राज्यातील सरकारी शाळा दत्तक योजना ही शिक्षणाच्या खाजगीकरणाला वाव देणारी ठरत आहे. या निर्णयामुळे दुर्बल समाजघटकातील विद्यार्थी वंचित राहू शकतात. उच्च शिक्षण विशेषतः व्यावसायिक शिक्षणाची फी लाखोंमध्ये वाढली आहे. हे सामान्य विद्यार्थ्यांना परवडणारे नाही. मागास घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या योजनांमध्ये कपात केली जात आहे. शिष्यवृत्तीमधील कपात, वसतिगृहांची कमतरता, डीबीटीची रक्कम वेळेवर न मिळणे, आरटीईची प्रभावी अंमलबजावणी न होणे, संशोधक विद्यार्थ्यांच्या फेलोशिप संख्येतील कपात, सेंट्रल किचन पद्धतीचे दुष्परिणाम अशा अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत.
शिक्षण व रोजगाराच्या प्रश्नांवर सरकारने गांभीर्याने विचार करून त्यावर ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. म्हणून डीवायएफआय आणि एसएफआयने हा मोर्चा काढून विद्यार्थी – युवकांच्या पुढील मागण्या केल्या आहेत.
▪️नोकरभरतीवरील बंदी उठवा. शासकीय, निमशासकीय क्षेत्रातील सर्व रिक्त जागा त्वरित भरा.
▪️सर्व प्रकारची सरकारी नोकरभरती प्रक्रिया एमपीएससीद्वारे राबवा.
▪️आदिवासीबहुल भागांत सार्वजनिक उद्योग सुरु करा.
▪️शहरी रोजगार हमी योजना सुरु करा. ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करा.
▪️सरकारी नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण बंद करून कायमस्वरुपी रोजगार द्या; कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करा.
▪️बेरोजगारांना दरमहा किमान ५ हजार रुपये भत्ता सुरु करा.
▪️नोकरभरतीमधील गैरव्यवहारांना कायमचा आळा घालून नोकरभरतीचे अर्ज निशुल्क करा.
▪️रोजगार नोंदणी पोर्टलमधील तांत्रिक अडचणी दूर करून त्यास अद्ययावत करा. प्रत्येक रोजगार नोंदणी केंद्राचे कार्यालय सुरु करा.
▪️कोविड काळात सेवा दिलेल्या कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करा.
▪️शाळा दत्तक योजना रद्द करून सरकारी शाळांच्या स्थितीत सुधारणा करा.
▪️शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई)ची प्रभावी अंमलबजावणी करा; ९ ते १२वी या चार वर्गातील विद्यार्थ्यांना आरटीई अंतर्गत सामावून घ्या. आरटीईचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करा.
▪️आदिवासी आश्रमशाळांमधील सेंट्रल किचन पद्धती बंद करा.
▪️राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांना दैनंदिन बस व रेल्वे प्रवास पास मोफत करा.
▪️राज्यभरात विविध विभागांची पुरेशी शासकीय वसतिगृहे निर्माण करा; त्यातील विद्यार्थी क्षमता वाढवा.
▪️ऊसतोडणी कामगारांच्या विद्यार्थ्यांच्या शासकीय वसतिगृहाची प्रभावी अंमलबजावणी करा.
▪️दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ करा.
▪️भारत सरकार शिष्यवृत्ती, स्वाधार शिष्यवृत्ती आणि इतर शिष्यवृत्त्या वेळच्या वेळी द्या; शिष्यवृत्ती रकमेत वाढ करा; शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात निशुल्क प्रवेश द्या.
▪️संशोधक विद्यार्थ्यांची कपात बंद करा; सर्व पात्र संशोधकांना फेलोशिप लागू करून नोंदणी तारखेपासून फेलोशिप द्या.
▪️बंद केलेली अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठीची मौलाना आझाद फेलोशिप पूर्ववत सुरु करा.
▪️नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० रद्द करा.
▪️विद्यार्थी संसदेच्या निवडणुका लोकशाही मार्गाने त्वरित लागू करा.
▪️खाजगी विद्यापीठ विधेयक रद्द करा.
▪️प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेत मुलींना मोफत सॅनिटारी पॅड उपलब्ध करून द्या.
▪️खाजगी कोचिंग क्लासेसच्या मनमानी कारभारावर नियंत्रण आणणारा कायदा करा.
▪️राज्यातील सर्व आयटीआय विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडवा; त्यांना अद्ययावत मशिनरी, वर्गखोल्या आणि सुसज्ज वसतिगृह उपलब्ध करून द्या.
▪️शिक्षणावरील एकूण खर्च बजेटच्या १० टक्के करा.
▪️शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थिनींवर होणारे अत्याचार थांबविण्यासाठी जेण्डर सेन्सिटायझेशन कमिटी अगेन्स्ट सेक्सुअल हरासमेंट (जी.एस.-सी.ए.एस.एच.)ची कडक अंमलबजावणी करा.
▪️वाढती सेमिस्टर परीक्षा शुल्क कमी करा.
▪️प्रत्येक शाळेला कला-क्रीडा शिक्षक, ग्रंथालय व ग्रंथपाल, अद्ययावत प्रयोगशाळा, अत्याधुनिक शैक्षणिक तंत्रज्ञान, क्रिडांगणाचा विकास इ. बाबींची पूर्तता करा.
या ‘युवा – विद्यार्थी मार्च’ मध्ये वरील नेतृत्वासह इंद्रजित गावित, अनिल वासम, लक्ष्मी शामंतुल, संजय कांबळे, महेंद्र उघडे, मोहन जाधव, संजीव शामंतुल, नितीन काकरा, राजेश दळवी, अप्पा वटाणे, भास्कर म्हसे, सत्यजित मस्के, विलास साबळे, लहू खारगे, मल्लेशम कारमपुरी, नवनाथ मोरे, पल्लवी बोरडकर, विजय लोहबंदे, निशाद शेख, आदींसह हजारो युवा आणि विद्यार्थी सहभागी झाले होते.
