पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालयात राष्ट्रीय कार्यशाळा उत्साहात संपन्न 

लोकमताचा सन्मान होणं हीच खरी लोकशाही – डॉ . संजय साळुंके

छत्रपती संभाजीनगर : अजिंठा शिक्षण संस्था संचलित, पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालयात राज्यशास्त्र व लोकप्रशासन विभाग, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ यांच्या संयुक्त विद्यमाने स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव: बदलती राजकीय आव्हाने आणि समकालीन परिदृश्य या विषयावर दिनांक 9 व 10 फेब्रुवारी रोजी दोन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. दोन दिवसीय समारोप कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे डॉ संजय साळूंके (प्र. अधिष्ठाता डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ) असे म्हणाले की, स्वातंत्र्य सैनिकांनी आपल्या प्राणाची आहुती देऊन आपणास स्वातंत्र्य प्राप्त करून दिले . त्याचाच आपण अमृत महोत्सव साजरा करत आहोत. आपल्या देशाला मोठा प्राचीन शैक्षणिक वारसा आहे. या मार्गावर जात असताना आपण आपला इतिहास डोळ्या समोर ठेवला पाहिजे. मराठवाडा हा विभाग पूर्वीपासूनच मागासलेला आहे. मराठवाड्यात इंग्रजांचा वावरही खुप कमी राहीलेला आहे. मराठवाड्याला स्वातंत्र्य देखिल एक वर्ष उशिरा मिळाले. कोणतीही विचारधारा स्थिरवादी नसते. त्यामध्ये कालमानाप्रमाणे बदल होत असतात. आणि त्यातुन नवीन विचारधारा उदयाला येत असते. लोकमताचा सन्मान करणे हीच खरी लोकशाही आहे. इतिहासात ज्या विचारधारा आणि परंपरा उदयाला आल्या त्या आपण स्विकारल्या पाहिजेत . लोकशाहीत मत मतांतर असतात. आणि ह्या मतमतांरातुनच लोकशाही समृद्ध होत असते. बदलाला विरोध करणं हा सुर्याला लपवण्यासारखं आहे. म्हणून चांगले बदल सिकारणं ही देखिल काळाची गरज आहे. जसे की मनोज जरांगे यांचं आंदोलन करिश्माई आहे. अशी आंदोलन देखिल परिवर्तन घडवून आणणारी आहे. शासन ही प्रणाली जनतेवर निर्भर आहे. आणि त्यात बदल जनताच करत असते .

याप्रसंगी प्रमुख अतिथी म्हणून बोलत असताना जेष्ठ पत्रकार शेखर मगर असे म्हणाले की, आजची राजकीय परिस्थीती अतिशय विदारक स्वरूपाची आहे. इथे आमदार चोरीला जातो. इथे पक्ष चोरीला जातो. इथे निवडणूक चिन्ह चोरीला जाते. भारतात संसदीय शासन पद्धती आहेत. परंतू ही संसदीय शासन पद्धतीच संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे . देशासमोर आव्हाने नाही तर येथील समस्याच वेशिला टांगल्या गेल्या आहेत . हा देश एका क्रांतीच्या उंबरठ्यावर आहे . आपल्याला लोकशाही हवी आहे की, ठोकशाही हवी आहे हे आपण ठरवल पाहिजे . आज खरी आत्मचिंतन करायची गरज आहे . स्वातंत्र्य , समता , बंधुत आणि न्याय या पोलादी खांबावर उभे असलेले संविधान आपण टिकवले पाहिजे असे ते म्हणाले. 

दोन दिवसीय कार्यशाळेचा अध्यक्षीय समारोप करताना प्राचार्य डॉ संजय मून असे म्हणाले की, देशाला राष्ट्र म्हणून उभं करणं ही फार मोठी जबाबदारी आहे . आणि ही सर्व जबाबदारी आपण समर्थपणे सांभाळली पाहिजे . देश घडवत असताना सामान्य माणसाला बायपास करुन पुढे जाणारी यंत्रणा देशात उभी राहत आहे . ही बाब सामान्य माणसाला बायपास करून पुढे जात आहे . ती देशाला परवडण्यासारखी नाही . सर्वसामान्य माणसाचं दुःख – किंचाळ्या कोणाला ऐकु जात नाही . देशात समता , स्वातंत्र्य ,बंधुत्व आणि न्याय ही मूल्य ज्या – ज्या वेळेस रुजली गेली . त्या – त्या वेळेस देशाच्या साम्राज्याच्या सीमा सतत वाढत गेल्या . भारतीय जनमाणस हे प्लस – मायनस होत आलेले आहेत . आणि त्यात काल मानानुसार बदलत होत असतात . आणि त्यातुन नेहमीच सकारात्मक स्वरूपाचे बदल होत असतात . या देशात नेहमीच क्रान्ती होत गेलेल्या आहेत . देशात व्यक्तीची प्रतिष्ठा जपली गेली तर नेहमीच चांगली परिवर्तन घडून येत असतात . याप्रसंगी असे विचार त्यांनी मांडले .

कार्यशाळेच्या दुसाऱ्या दिवशी सकाळी तिसऱ्या सत्रात लोकशाही वरील वाढती आकमण आणि जागतीक राजकारणातील महासत्तांचा हस्तक्षेप या विषयावर प्रा .संभाळकर यांनी अब्राहम लिंकन यांच्या व्याख्येचा संदर्भ देत., स्वातंत्रता, बंधुता ,समानता लोकशाहीचे तत्व आहे .असे त्यांनी सांगितले. आताची ही लोकशाही झुंडशाहीकडे जात आहे का ?

जर भारतात खरंच लोकशाही असेल तर शिक्षण हे सगळ्यांना समान असले पाहिजे. ज्याच्याकडे पैसा असतो तो त्याच्या मुलाला चांगल्या शाळेत टाकतो आणि ज्याच्याकडे पैसा नसतो तो त्याच्या मुलाला जिल्हा परिषद शाळेत टाकतो. वैद्यकीय सुविधाही सगळ्यांना एकसमान भेटल्या पाहिजे असे ते म्हणाले .

कार्यशाळेच्या चौथ्या सत्रात नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण या विषयावर डॉ बळीराम कटारे असे म्हणाले की नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण मागील दोन वर्षापासून गाजलेला हा विषय आहे . अगोदरच्या काळात शिक्षण हे सर्वसामान्य लोकांना नव्हते. ब्रिटिश राजवटीमधील शिक्षण हे सर्वसामान्य खुले झाली आणि आधुनिकता निर्माण झाली. नवीन शैक्षणिक धोरण नवीन शैक्षणिक धोरणातीलकौशल्यावर आधारित शिक्षणाचा चा पाया आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणातील चार-पाच चांगले मुद्दे आहे त्यामध्ये स्किल बेस एज्युकेशन, उच्च शिक्षणाचा रेशो, तसेच सहा टक्के गुंतवणूक केंद्र सरकार करणार त्याचप्रमाणे माणूस कधीही शिकू शकतो आणि कधीही बाहेर पडू शकतो. या नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये प्रादेशिक भाषेला फार महत्त्व दिले आहे हे फायदे आहे. पण याचे तोटेही भरपूर आहे असे त्यांनी म्हटले . या सत्राचा अध्यक्षीय समारोप करताना डॉ संतोष काकडे असे म्हणाले की , भारतीय लोकशाहीचा वारसा अतिशय प्राचीन . भारतीय लोकशाही एक जगासमोर एक आदर्श ठरू शकते . जागतिक स्तरावर लोकशाहीवर वेगवेगळी आक्रमण होत आहेत . परंतु ही लोकशाही अभाधित राहणार आहे . लोकशाही शिवाय जगाला पर्याय नाही असे ते म्हणाले .कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रा . राजु तुपे यांनी केले तर आभार उपप्राचार्य डॉ एस आर मंझा यांनी मानले . या कार्यशाळेत सहसमन्वयक डॉ राजु वनारसे डॉ दिगंबर गंगावणे डॉ स्वाती नरवडे . यांची याप्रसंगी उपस्थिती होती . डॉ . फुलचंद सलामपुरे डॉ प्रशांत देशमुख डॉ शिल्पा जिवरग डॉ हेमलता कांचनकर डॉ प्रज्ञा काळे, डॉ .ज्योती अधाने डॉ . श्रीकांत जाधव प्रा सर्जेराव बनसोडे कार्यालयीन अधिक्षक डॉ एम आर खान यांनी कार्यशाळा यशस्वी होण्यासाठी परिश्रम घेतले .