विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत शिक्षण संचालक कार्यालयात उच्चस्तरीय बैठक संपन्न
निर्णय प्रक्रियेला गती देणार : डॉ. शैलेंद्र देवळणकर यांची ग्वाही
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत पुण्यात उच्चस्तरीय बैठक
अमरावती : महाराष्ट्रातील विद्यापीठ व महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांबाबत आज पुणे येथील शिक्षण संचालक कार्यालयात एक महत्त्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत संयुक्त कृती समितीचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
या बैठकीत २०१६ नंतर लागू झालेल्या सातव्या वेतन आयोगानुसार १०, २०, ३० वर्षांच्या पदोन्नती योजनेची अंमलबजावणी, प्रलंबित अनुकंपा प्रकरणे, ३५७ विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणे, गोंडवाना विद्यापीठासाठी स्वतंत्र सहसंचालक कार्यालय स्थापन करणे, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे रजा रोखीकरण, २००५ पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना आणि रिक्त पदे भरण्याच्या कार्यवाहीसह इतर विविध मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली.
डॉ. देवळणकर यांनी सर्व मागण्या गांभीर्याने ऐकून घेतल्या व सकारात्मक भूमिका घेत आश्वासन दिले की, लवकरच उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री मा. चंद्रकांत पाटील आणि वित्त विभाग यांच्यासमवेत संयुक्त कृती समितीची बैठक घेण्यात येईल. या बैठकीत प्रत्येक विषयावर ठोस निर्णय घेण्यासाठी कार्यवाहीला गती दिली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीस कृती समितीचे अध्यक्ष श्री. अजय देशमुख, प्रमुख संघटक श्री. रावसाहेब त्रिभुवन, श्री. मिलिंद भोसले, तसेच श्री. प्रकाश म्हसे, श्री. संदीप हिवरकर, श्री. सतीश वाघमारे, श्री. शिवराम लुटे, श्री. विजय घरत, श्री. धोत्रे, श्री. चिमूरकर, श्री. विकास मोहिते, श्री. अशोक कदम, श्री. अशोक रानवडे, श्री. दिनेश उथळे, श्री. शशिभूषण हुसे, श्री. चंद्रशेखर कदम, श्री. गोपाल सोनवणे, श्री. आनंदा अंकुश, श्री. संतोष मदने व इतर विद्यापीठ, महाविद्यालय व महासंघांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
संयुक्त कृती समितीच्या वतीने बैठक सकारात्मक झाल्याचे सांगण्यात आले असून, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे.
