महात्मा फुले कृषि विद्यापीठाने राष्ट्रीय पर्जन्यक्षेत्र प्राधिकरणाबरोबर सामंजस्य करार करून वॉटर शेडचे काम करावे – अतिरिक्त आयुक्त (विस्तार) डॉ. प्रशांत आरमोरीकर
राहुरी : २०५० पर्यंत विस्ताराच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे बळकटीकरण करणे त्याचबरोबर कृषि विद्यापीठामध्ये झालेले संशोधन तसेच तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविणे हा भारत सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी महात्मा फुले कृषि विद्यापीठाने राष्ट्रीय पर्जन्यक्षेत्र प्राधिकरणाबरोबर सामंजस्य करार करून वॉटर शेडचे काम करावे असे प्रतिपादन नवी दिल्ली येथील भारत सरकारच्या कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या वाटर शेड विभागाचे संचालक व विस्तार विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. प्रशांत आरमोरीकर यांनी केले. महात्मा फुले कृषि विद्यापीठाच्या एक दिवसाच्या भेटीसाठी आलेले डॉ. प्रशांत आरमोरीकर यांनी वॉटर शेड विकासाद्वारे ग्रामीण लँडस्केप बदलणेः धोरण, यशोगाथा आणि भविष्यातील दिशा या विषयावर बोलताना आपले मत व्यक्त केले. यावेळी भारत सरकारच्या शेती माहिती विभागाचे सहसंचालक श्री. जसबीर सिंग, संशोधन संचालक डॉ. विठ्ठल शिर्के, विस्तार शिक्षण संचालक डॉ. गोरक्ष ससाणे आणि राष्ट्रीय सेवा योजनेचे संचालक तथा विद्यापीठ विद्यार्थी कल्याण अधिकारी डॉ. महाविरसिंग चौहान उपस्थित होते.
यावेळी डॉ. विठ्ठल शिर्के म्हणाले की महात्मा गांधींच्या कल्पनेप्रमाणे आता आपल्याला खेड्याकडे जाऊन गावातील प्रश्न समजून घेऊन वाटर शेडचे काम करावे लागेल. गाव पातळीवर जाऊन जमीन, शेतीच्या पाणीसंबंधी सर्वेक्षण करून वॉटर शेडचे काम हाती घ्यावे लागेल. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक व आभार डॉ. विठ्ठल शिर्के यांनी मानले. या कार्यक्रमासाठी विद्यापीठातील विभाग प्रमुख, शास्त्रज्ञ व कर्मचारी उपस्थित होते. या कार्यक्रमानंतर मान्यवरांनी विद्यापीठातील कृषि तंत्रज्ञान माहिती केंद्र, औषधी व सुगंधी वनस्पती प्रकल्प, उद्यानविद्या विभागातील प्रक्षेत्रावरील विविध फळ पिकांचे प्रात्यक्षिक प्रकल्प तसेच रोपवाटिका, सेंद्रिय शेती प्रकल्प, कास्ट प्रकल्प व बेकरी उत्पादने इ. प्रकल्पांना भेटी दिल्यानंतर त्यांनी विद्यापीठाच्या संशोधन कार्याबद्दल समाधान व्यक्त केले.
