तुझे ना माझे मग विद्यापीठ कोणाचे?

तुझे ना माझे मग विद्यापीठ कोणाचे?
January 23, 2022 Bharatsing Rajput 0 View 0 Comments Abvp, appointing vcs state guv, education, governor bhagatsing koshari, Maharashtra University Act 2016, MVA CM Uddhav Thackeray Education Minister Uday Samant, NSUI, Pro VC, Sfi, Students Association, University, Vice Chancellor, अभाविप महाराष्ट्र प्रदेश, अश्विन अनिल सुरवाडे, विद्यापीठ कोणाचेEdit
Spread the love

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016 यात बदल करत, महाराष्ट्र सरकारने शिक्षण क्षेत्राचे राजकियकरण करण्यास सुरुवात केली आहे. राज्य सरकारने सदर विधेयक पारित करतांना या विषयी कुठलीच चर्चा विधीमंडळात न करता स्वतःच्या फायद्या पोटी व प्र-कुलपती पदाच्या हव्यासापोटी, संख्याबळाच्या जोरावर विधेयक मंजूर करून घेतले. हा खऱ्या अर्थाने लोकशाही प्रणालीचा घात म्हणता येईल.

कायदा निर्मिती करतांना सामाजिक गरज, मागणी लक्षात घेतली जाते. परंतु शिक्षण क्षेत्रातल्या कुठल्याच वर्गाची अशी मागणी नसतांना सरकारला हे बदल का करावे असे वाटले? हा एक मोठा प्रश्न माझ्यासारख्या विद्यार्थ्याला निर्माण झाला आहे. महामहिम राज्यपाल यांच्याशी राज्यसरकारचे असलेले अंतर्गत वाद आता अंतर्गत राहिलेले नाही. वैचारिक प्रतिद्वंद व राजकीय संघर्षातून सरकारचा अहंकार जागृत झालेला असावा व त्यातुन घडलेले हे बदल असावेत असं मला वाटते.

उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री नवीन अधिनियमानुसार विद्यापीठाचे प्र-कुलपती पदी असतील व ते कुलपतींच्या अनुपस्थितीमध्ये विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभाचे अध्यक्षस्थान सुद्धा भूषवतील. म्हणजे मंत्री महोदय यांच्या सोबत कार्यकर्त्यांचा जथ्था, गर्दी असेल भाषण होईल, ज्याला राजकीय सभेचे स्वरूप त्यांच्या माध्यमातून दिले जाऊ शकते.विद्यापीठाच्या विद्या विषयक व प्रशासकीय कामकाजाशी संबंधित असणारी माहिती प्र-कुलपती म्हणजे राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री मागवू शकतील व ते देणे विद्यापीठ प्रशासनास या नियमानुसार अनिवार्य असेल.

कुलपती या सर्व बाबींचा आढावा घेण्यासाठी असतांना या नियमांमुळे प्रशासकीय ढवळाढवळ होऊ शकते. स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून मंत्रीमहोदयांच्या नावाने राजकीय दबाव निर्माण करून प्रशासकीय माहिती बाहेर काढल्या जाऊ शकते, राजकीय अड्डा निर्माण होईल ही शंका नाकारता येणार नाही.

विद्यापीठ सुधारणा विधेयकात मराठी भाषेच्या जतन, संवर्धन, प्रचार, प्रसारासाठी मराठी भाषा व साहित्य जतन व प्रचालन मंडळाची स्थापना करण्यात आलेली आहे जे अत्यंत कौतुकास्पद आहे. मराठी ही आपली मातृभाषा आहे. आपला अभिमान व स्वाभिमान आहे. मराठी भाषेचे जतन करणे व तिला वाढवणे आपले सर्वांचे कर्तव्य आहे. राज्य सरकारने या मंडळाचे संचालक विद्यापीठाच्या मराठी भाषा विभागाचे प्रमुख असतील असे नमूद केले आहेत.

परंतु मला असे वाटते की, राज्य सरकारने या स्तुत्य उपक्रमासाठी स्वतंत्र पदनिर्मिती करून त्याला कायमस्वरूपी वेतन धारी व्यक्ती द्यावा. यामुळे मराठी भाषेचा प्रचार प्रसार अधिक वेगाने व पूर्णपणे होईल.

कुलगुरू व प्र-कुलगुरू निवड प्रक्रियेतील महामहिम राज्यपाल यांचे अधिकार कमी करण्याचे कार्य सुद्धा राज्य सरकारने या विधेयकाद्वारे केले आहे. आता राज्य शासनाने पाठविलेल्या नामिके मधूनच 30 दिवसांच्या आत कुलगुरू निवड करणे बंधनकारक असेल. तसेच राज्य शासनाने शिफारीश केलेल्या तीन नावांच्या नामिकेमधूनच प्र-कुलगुरू ची नियुक्ती करता येईल. राज्यपालांच्या अधिकारांचे हे संपूर्णपणे हनन आहे व त्यांच्या अधिकारावर राज्यसरकार जाणीवपूर्वक, हेतुपुरस्कर गदा आणत आहे. असे माझे स्पष्ट मत आहे.

गोपनियता व त्यामध्ये असलेली विश्वासाहर्ता आता या नवीन प्रक्रियेमुळे नाहीशी होणार आहे. आता असेल तो वशिला, लॉबिंग, भ्रष्टाचार एकंदरीत राजकीय उमेदवार घोषित करून विजयी गुलाल कोण उधळेल असा हा प्रकार असेल. राजकीय पक्षांची चढाओढ व गैरप्रकार, गैरवर्तणूक यात होण्याची दाट शक्यता आहे. राजकीय रंग या प्रक्रियेला लागणार हे मात्र निश्चित आहे.

अधिसभेला कुलपती अनुपस्थित असल्यास प्र-कुलपती हे अध्यक्षस्थानी असतील तसे सुधारणा विधेयकात आहे. विद्याविषयक निर्णय अर्थसंकल्प, विचार चर्चा करण्याची पूर्णपणे स्वातंत्र्यता नष्ट होऊन या सभांमध्ये असेल तो फक्त राजकीय दबाव राजकीय ताकद.

समान संधी मंडळाची स्थापना करणे सुद्धा या विधेयकानुसार विद्यापीठाला अनिवार्य असेल. समाजातील वंचित दुर्बल घटकाला न्याय देण्यासाठी हे असणे अत्यंत गरजेचे आहे. परंतु यामध्ये समलिंगी संभोगाचे आकर्षण असणारा पुरुष असणे बंधनकारक असून त्याची निवड, नियुक्ती कशी होईल, याविषयी राज्य शासनाने स्पष्टता दिलेली नाही. का? केवळ मंडळाचे अध्यक्ष प्र-कुलगुरू यांनी “तेरी आँखों में मुझे प्यार नजर आता है” किंवा “तुम्हारी आँखों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही हैं” असं म्हणत नियुक्ती करावी का? हा प्रश्न उपस्थित होतो.

विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषद सदस्यांमध्ये सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव उच्च शिक्षण विभाग मंत्रालय मुंबई, संचालक उच्च शिक्षण महाराष्ट्र राज्य, सहसंचालक उच्च शिक्षण (विभागानुसार), संचालक तंत्रशिक्षण महाराष्ट्र राज्य, सहसंचालक तंत्रशिक्षण (विभागानुसार) यांचा सहभाग असतो. राज्य शासनाचे प्रतिनिधित्व ही मंडळी करत असते. तरीही आता नवीन सुधारणेनुसार राज्य शासनाद्वारे अधिसभेवर व व्यवस्थापन परिषदेवर सदस्यांचे नामनिर्देशन केल्या जाईल. पक्षीय संख्याबळ निश्चित करुन जागावाटप व राजकीय नेत्यांची नाराजी दूर करण्याचं हे साधन तर नाही ना? राज्यपाल नियुक्त सदस्य असतांना नव्याने अशी नियुक्ती करण्याची राज्य शासनाला काय गरज?

एकंदरीत सर्व बदल लक्षात घेता राज्य सरकार विद्यापीठाच्या स्वायत्तते वर गदा आणत आहे. “आम्ही लावु तेच तोरण, आम्ही ठरवू तेच धोरण” अशी हुकुमी राजवट राज्यशासन राबविण्याचे काम करत आहे. या निर्णयानं शैक्षणिक क्षेत्राला काळीमा फासण्याचं काम सरकार द्वारे केलं गेलं आहे. विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे ठाकरे सरकारचे संपूर्ण दुर्लक्ष झालेलं आहे.

अद्याप विद्यार्थ्यांची प्रलंबित असलेली शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा झालेली नाही, वस्तीगृह अद्याप बंद, बार्टीची फेलोशिपची जूनी प्रक्रिया संथ गतीने तसेच नूतन जाहिरात नाही,ऑनलाइन टीचिंग-लर्निंग, वाढीव शैक्षणिक शुल्क व विविध शैक्षणिक प्रश्न याकडे लक्ष न देता स्वतःच्या स्वार्थासाठी व आर्थिक लाभासाठी विद्यापीठाचे प्रांगण राजकीय आखाडा करुन, प्रशासकीय कार्यालयाचे रूपांतर पक्षाचे कार्यालय करत, ठाकरे सरकार विद्यार्थ्यांची आर्थिक लूटमार व वसूली केंद्र स्थापन करतानांचा प्रयत्न या विधेयकातून दिसत आहे.

आरोग्य भर्ती पेपर फूटी प्रकरण, म्हाडा पेपर फूटी व घोटाळा, टी.ई.टी.परीक्षा पेपर फूटी, MPSC परीक्षेच्या वेळापत्रकात वारंवार बदल करणे असे एक ना अनेक प्रकरण/घोटाळे, सद्या बाहेर निघत आहेत. सरकारचे याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष झालेले असून विद्यापीठ कायद्यात स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी ठाकरे सरकार ने हा बदल केला आहे.

अद्याप अहवालाचा भाग-एक आहे. शिक्षण क्षेत्रातील सर्व घटकांनी वेळीच या सुधारणा विधेयकाला विरोध करणे गरजेचे आहे. शिक्षण क्षेत्राचे व विद्यापीठ परिसराचं पावित्र्य राखणं ही आपली सर्वांची नैतिक जबाबदारी आहे.

नाहीतर “तुझे ना माझे विद्यापीठ फक्त ठाकरे सरकारचे” असं म्हणण्याची आपल्यावर वेळ येईल.

अश्विन अनिल सुरवाडे

7798219567

अभाविप महाराष्ट्र प्रदेश