एमजीएम विद्यापीठात विनामूल्य कायदेशीर मार्गदर्शन केंद्राची सुरूवात
छत्रपती संभाजीनगर : महात्मा गांधी मिशन विद्यापीठाच्या ५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त विद्यापीठाच्या स्कूल ऑफ लिगल स्टडीज अँड रिसर्च आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘विनामूल्य कायदेशीर मार्गदर्शन केंद्र’ सुरू करण्यात आले आहे. या केंद्राचे उद्घाटन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव वैशाली प्रशांत फडणीस यांच्या हस्ते करण्यात आले.
यावेळी जिल्हा वकील संघाचे उपाध्यक्ष ॲड सुनिल पाडुळ, कुलगुरू डॉ विलास सपकाळ, कुलसचिव डॉ आशिष गाडेकर, अधिष्ठाता डॉ रेखा शेळके, संचालिका डॉ झरताब अंसारी, विद्यार्थी व सर्व संबंधित मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव वैशाली फडणीस म्हणाल्या की, आपण कायद्याचे शिक्षण घेणारे विद्यार्थी असून या केंद्राच्या माध्यमातून मार्गदर्शन करीत असताना अभ्यासपूर्ण व्यक्त होणे आवश्यक आहे. ‘वाचाल तर वाचाल’ हे कायद्याचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी कायम लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. या क्षेत्रात विद्यार्थी जितके संशोधन करीत अधिक मेहनत घेतील तितके ते अधिक चांगले वकील बनू शकतील. आपल्याकडे विधिमंडळ, न्यायपालिका, प्रशासन आणि प्रसारमाध्यमे हे लोकशाहीचे चार स्तंभ आहेत. आपले काम न्यायपालिका या स्तंभाच्या अंतर्गत येते.
हे केंद्र विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाचा एक भाग असून विद्यार्थी या केंद्राच्या माध्यमातून सकारात्मकपणे काम करीत समाजाशी जोडले जाऊ शकतात. या केंद्राच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना समाजात जाऊन वास्तव स्थिती समजून घेण्याची संधी उपलब्ध झालेली आहे. समकालीन काळात वाढत जाणारे गुन्हे आणि इतर बाबींविषयी माहिती आपल्याला समाजाशी जोडले गेल्यानंतर कळू शकते. या केंद्राच्या माध्यमातून काम करीत असताना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाशी आपण जोडले जाता, असे प्रतिपादन वैशाली फडणीस यांनी यावेळी बोलताना केले.
यावेळी बोलताना कुलगुरू डॉ विलास सपकाळ म्हणाले, कायद्याचे सर्व शिक्षण विद्यार्थ्यांना एकाच ठिकाणी उपलब्ध व्हावे म्हणून एमजीएम विद्यापीठाने पदवी, पदव्युत्तर पदवी, पदविका आणि प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम येथे उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे विद्यार्थी विद्यापीठात आता दोन पदव्या घेऊ शकतात. विशेषत: कायद्याचा अभ्यास करीत असताना या क्षेत्रास पूरक असणारे न्यायसहाय्यक विज्ञान ज्यास आपण फॉरेन्सिक सायन्स म्हणतो त्याचेही शिक्षण उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांनी ‘विनामूल्य कायदेशीर केंद्रा’च्या माध्यमातून स्वत: शिकत इतरांना माहीतगार आणि सजक नागरिक बनविण्यासाठी प्रयत्नशील राहावे.
कायद्याचे शिक्षण घेत असताना विद्यार्थ्यांना संशोधन करणे आवश्यक असते. विनामूल्य कायदेशीर मार्गदर्शन केंद्राच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना समाजातील तळागाळातील लोकांपर्यंत जाऊन मार्गदर्शन आणि जनजागृती करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. या संधीचा विद्यार्थ्यांनी वापर करीत आपले कायद्याचे ज्ञान अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी प्रयत्नशील राहावे, असे प्रतिपादन कुलसचिव डॉ आशिष गाडेकर यांनी केले.
संचालिका डॉ झरताब अंसारी यावेळी बोलताना म्हणाल्या, या केंद्राच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांसह नागरिकांनाही कायद्याचे मोफत मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या केंद्रात अनुभवी विधिज्ञ मार्गदर्शन करणार असून महाविद्यालयाचे विद्यार्थी शहरातील विविध भागात जाऊन जनजागृती करणार आहेत.
या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन आणि आभार प्रदर्शन प्रा रिना मानधनी यांनी केले.
