राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात प्रथमच ‘जेंडर ऑडिट’

विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू डॉ प्रशान्त बोकारे यांना अहवाल सादर

नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात प्रथमच विद्यापीठ अनुदान आयोग (युजीसी) च्या दिशा-निर्देशानुसार जेंडर ऑडिट करण्यात आले. कार्यस्थळी लैंगिक शोषण व लिंगभेद अत्याचार विरोधी संरक्षण समितीच्या वतीने प्रभारी कुलगुरू डॉ प्रशान्त बोकारे यांच्याकडे ‘जेंडर ऑडिट रिपोर्ट’ मंगळवार, दिनांक २७ ऑगस्ट २०२४ रोजी सादर करण्यात आला. विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे या अहवालाची प्रत सादर केली जाणार आहे. अहवालानुसार विद्यापीठाने लैंगिक समानता आणि संवेदनशीलतेच्या दिशेने लक्षणीय प्रगती केली आहे.

‘जेंडर ऑडिट रिपोर्ट’ सादर करताना कार्यस्थळी लैंगिक शोषण व लिंगभेद अत्याचार विरोधी संरक्षण समितीच्या अध्यक्षा डॉ शालिनी लिहितकर, सदस्य सचिव डॉ मंजुषा गडकरी, सदस्य डॉ प्रविणा खोब्रागडे, डॉ वंदना धवड, डॉ राजेंद्र ऊतखेडे, माधुरी साकुलकर, दिपाली मानकर, दिव्या राठोड, अन्नपूर्णा पारधी यांची उपस्थिती होती.

भारत सरकारच्या कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने २०१३ मध्ये कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षेचा दृष्टीने लैंगिक छळाचा कायदा केला आहे. त्यानंतर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने २०१५ मध्ये उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये महिला कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांचा लैंगिक छळ प्रतिबंध आणि निवारणाशी संबंधित दिशा-निर्देश दिले आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने याबाबत २ मे २०१६ रोजी अधिसूचना जारी केली आहे. यानुसार विद्यापीठाने कामाच्या ठिकाणी किंवा अंतर्गत तक्रार समिती महिलांच्या लैंगिक छळ आणि लैंगिक भेदभावाविरूद्ध संरक्षणासाठी समिती स्थापन केली आहे.

विद्यार्थिनींना शैक्षणिक विभागात, महिला कर्मचाऱ्यांना प्रशासनात कार्यस्थळी सुरक्षित वातावरण निर्माण करुन देण्यासाठी समिती प्रयत्नरत आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या दिशा-निर्देशानुसार राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात शैक्षणिक सत्र २०२३-२४ दरम्यान प्रथमच ‘जेंडर ऑडिट’ करण्यात आले. विद्यापीठ प्रशासन, स्वायत्त शैक्षणिक विभाग, संचालित व संलग्नित महाविद्यालय या ठिकाणी उपलब्ध डेटा, तक्रारी, विविध प्रश्नावलीच्या आधारे माहिती गोळा करीत हा अहवाल तयार करण्यात आला.

प्रभारी कुलगुरू डॉ प्रशान्त बोकारे यांना सादर करण्यात आलेल्या अहवालाच्या आधारे विद्यापीठ अंतर्गत विविध विभाग आणि विभागांमध्ये लैंगिक समानता आणि संवेदनशीलतेच्या दिशेने लक्षणीय प्रगती झाल्याचे दिसून आले आहे. बहुसंख्य कर्मचारी किमान भेदभावासह लिंग-समान वातावरण अनुभवतात. बऱ्याच कर्मचाऱ्यांकडे लिंग संवेदनाबाबत पुरेसे ज्ञान, कौशल्ये आणि दृष्टीकोन असल्याचे दिसून आले. बऱ्याच विभागांनी मार्गदर्शक तत्त्वे नोकरीच्या कामगिरीचे निकष आणि धोरणात्मक नियोजनामध्ये एकत्रित केलेले आहेत. बऱ्याच विभागांनी लिंग धोरणे लिहिली आहेत, परंतु काही कर्मचाऱ्यांना त्याबद्दल माहिती नाही. अशा ठिकाणी जनजागृती करण्याची गरज अहवालातून व्यक्त करण्यात आली.

महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्याच्या आणि लैंगिक समस्यांवर खुल्या चर्चेला प्रोत्साहन देण्याच्या प्रयत्नांचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत. सोबतच या सुधारणा कायम ठेवण्यासाठी आणि वाढविण्यासाठी सतत प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. याव्यतिरिक्त, लैंगिक छळ, बाल संगोपन, रजा धोरणे आणि लिंग-संवेदनशील वर्तन याबद्दल जागरूकता आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यावर अहवालात भर देण्यात आला आहे. सर्वांसाठी सुरक्षित आणि सहायक कार्य वातावरण सुनिश्चित करण्यासाठी अधिक व्यापकपणे उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. एकूण ३८ पानांचा ‘जेंडर ऑडिट रिपोर्ट’ विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे सादर केला जाणार आहे.

समितीकडून वर्षभरात विविध कार्यक्रम

सर्वोच्च न्यायालय, युजीसी दिशा-निर्देश कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, प्रतिबंध आणि निवारण) कायदा २०१३ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, विद्यापीठात कोणत्याही लिंगाचा लैंगिक छळ रोखण्याच्या उद्देशाने विद्यापीठाने अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन केली आहे. या समितीचे मूळ काम लैंगिक छळाविरुद्धच्या तरतुदी सार्वजनिकपणे सूचित करणे आणि त्यांचा व्यापक प्रसार सुनिश्चित करणे. सर्व लिंग आधारित हिंसाचाराच्या विरोधात निर्णायकपणे कार्य करणे. लैंगिक छळाबाबत शून्य सहिष्णुतेच्या धोरणासाठी कार्य करणे. लैंगिक भेदभावापासून मुक्तता निर्माण करणे. नियमित अभिमुखता आयोजित करणे किंवा लिंग समस्यांवरील प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणे असे आहे.

समितीकडून २५ नोव्हेंबर ते ९ डिसेंबर २०२३ दरम्यान जनजागृती कार्यक्रम राबविण्यात आले. सोबतच ८ डिसेंबर २०२३ रोजी लैंगिक समानता विषयावर कार्यशाळा घेण्यात आली. विद्यापीठाचे प्रशासकीय विभाग, स्वायत्त विभाग, ग्रंथालय परिसर या ठिकाणी समिती सदस्यांच्या संपर्क क्रमांकसह फलक प्रदर्शित करण्यात आले आहे. आपत्कालीन स्थितीमध्ये मदत मागण्याकरिता हेल्पलाइन क्रमांक उदा. १८१, शीघ्र प्रतिसाद क्रमांक १११ आणि ९३७३८८१०३४ आदी क्रमांक महिलांना संकटातून बाहेर काढण्याकरिता देण्यात आले आहेत. समितीकडून सर्व संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये लैंगिक समानता व संवेदनशीलता याबाबत विविध कार्यक्रम आयोजित करीत जनजागृती करण्याबाबत पत्रव्यवहार केला आहे. सर्व संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये अंतर्गत समिती स्थापन केल्याची माहिती समितीला प्राप्त झाली आहे. समितीची ठराविक कालावधीत नियमित बैठक घेतली जात असून आलेल्या प्रकरणांचा निपटारा केला जात आहे.