कोविड ,महाविद्यालय, विद्यापीठ, मंत्री यांचा शिक्षण क्षेत्रात गोंधळच गोंधळ

कोविड ,महाविद्यालय, विद्यापीठ, मंत्री यांचा शिक्षण क्षेत्रात गोंधळच गोंधळ

कोविड१९ या जागतिक माहामारीने अवघ्या जगाला ठप्प केले आहे. एक वर्षापुर्वी आपण काय होतो नि आज आपण काय आहोत याचा जर आढावा घेतला तर आपणास नक्की आपली प्रगती वा अधोगती दिसुन येईल.या महामारीने सगळ्याच क्षेत्रासमोर आव्हाने उभी करुन ठेवली आहे.यात शिक्षण क्षेत्र कमालीचे विस्कळीत झाले. तरी आपणास या शिक्षण क्षेत्रात झालेल्या आमूलाग्र बदललास आत्मसात करावे लागेल. या नुकत्याच उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी 15 फेब्रुवारी पासून महाविद्यालय 50 टक्के क्षमतेने चालू करण्याचे ठरविले आहे.

Corona Novel Virus Covid19 Pandemic

जवळपास विद्यार्थी एक वर्षानंतर महाविद्यालयीन म्हणजेच ऑफलाइन शिक्षण घेण्यासाठी महाविद्यालयाची पायरी चढणार आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोग यांनी ठराविक मार्गदर्शक तत्त्वे दिली त्यानुसार विद्यापीठ महाविद्यालय सुरू करण्याची परवानगी देत आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सप्टेंबर ऑगस्ट महिन्यातच ऑफलाइन व ऑनलाइन महाविद्यालय चालू करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे दिली होती. त्या अनुषंगाने राज्यभरात ऑनलाइन चालू झाली covid-19 चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी एक प्रकारे मदत झाली. यात शैक्षणिक क्षेत्रात गाजलेला मुद्दा म्हणजेच “परीक्षा” माननीय सर्वोच्च न्यायालयाला यात हस्तक्षेप करावा लागला. या दरम्यान आपणास नियामक संस्था यूजीसी राज्य सरकार यातील होत असलेले वाद मतभेद चव्हाट्यावर आले पण शैक्षणिक क्षेत्र हे पूर्णपणे स्वायत्त आहे. यात कोणत्या ही सरकारचा हस्तक्षेप योग्य नाही हे आपणास या दरम्यान दिसून आले.

University Grant Commission Delhi

परीक्षा न घेता सरळ पदवी द्याव्या या राज्य सरकारच्या मागणीला विद्यापीठ अनुदान आयोग यांनी केराची टोपली दाखवली पण राज्यातून आदित्य ठाकरे यांनी परीक्षा रद्द व्हाव्यात यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यात बऱ्याच राज्यांनी महाराष्ट्र सरकारची मागणी योग्य असल्याचे सांगितले. कारण कोरोनाचा वाढता प्रमुख प्रादुर्भाव विद्यार्थ्यांसाठी व शिक्षकांनी साठी धोकादायक होता पण परीक्षा घेण्याचे पदवी प्रमाणपत्र वाटप करणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाच्या लक्षात आले. त्यामुळे न्यायालयाने परीक्षा घेण्यास यूजीसीच्या निर्णयाला कायम केले.

Higher Technical Education Minister Uday Samant

राज्यात महागडी सरकार शैक्षणिक क्षेत्रात अतिशय जास्त हस्तक्षेप करत आहे असा एक सूर उमटला. विद्यापीठ हे स्वायत्त संस्था आहे राज्य सरकार यात हस्तक्षेप करू शकत नाही कायदे विशेषाधिकार कायदे हे कुलगुरू यांना जबाबदेही आहे.तरी परीक्षा महाविद्यालय सुरु करा सुरु करणे या जबाबदाऱ्या विद्यापीठ प्रशासनाच्या आहेत. त्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग यावर लक्ष ठेवते व मार्गदर्शन करते. राज्यात आपल्याला असे पहावयास मिळाले की शिक्षण उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी शिक्षण क्षेत्रात महाविद्यालय चालू करण्याचे राज्य सरकारच्या हातात ठेवल्याचे दिसून आले. राज्यातील काही विद्यापीठ ऑनलाइन बरोबर ऑफलाइनही गत सप्टेंबर महिन्यापासून चालू झाली होती.

Dr.BAMU Aurangabad Gate

तरीकाही विद्यापीठ अजूनही चालू नाही झाली त्यामुळे शासनाचा भोंगळ कारभार दिसून आला.तरी उपयोजनात्मक परीक्षा घेण्यासाठी राज्य सरकारने विद्यापीठ यांचे कुलगुरू यांचे समन्वय साधत चांगल्या प्रकारे आॕनलाईन परीक्षा घेतल्या.त्यांचे निकाल जाहीर केले त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया गेले नाही. तसेच पुढील शैक्षणिक सत्र कसे असतील याचेही पत्रक जाहीर केले . यात विद्यार्थी किती शिकले संशोशोधनाचा विषय असेल.

Students In Examination

विद्यार्थी महाविद्यालयात व्यवसायिक शिक्षण घेण्यासाठी येतो. त्यावेळी प्रात्यक्षिक शिक्षणाला जास्त महत्त्व असते हे आपण या दरम्यान पाहिले.वैद्यकीय व विज्ञान या क्षेत्रात प्रात्यक्षिक अभ्यासाला खूप जास्त महत्त्व आहे. तरी बरेच महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शक तत्वानुसार प्रात्यक्षिक करून घेतली आहे. परीक्षेमध्ये प्रात्यक्षिक परीक्षांना खूप महत्त्व आहे. या क्षेत्रात लेखी बरोबर तितकाच महत्त्वाचा प्रात्यक्षिक अभ्यास आहे तरी यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान प्रचंड प्रमाणात झाले असावे. आपण 21 व्या शतकात जागतिक महासत्ता होण्याचे स्वप्न बघत आहोत तर ते बघता मूलभूत गोष्टींकडे आपले अजूनही पाहिजे इतके लक्ष नाही. जसे की अन्न वस्त्र निवारा या गरजा व्यतिरिक्त आरोग्य, वाहतूक व शिक्षण या प्रमुख सामान्य नागरिकांच्या गरजा असतील.

Sant Gadge Baba Amravati University Amravati GATE

या गरजांवर काम करण्यासाठी महाविद्यालयात शिक्षण घेणारे तरुण यांच्या खांद्यावर जबाबदारी राहील. या तरुणाईला जबाबदेही होण्यासाठी शिक्षण क्षेत्राला अमुलाग्र बदल होत समाजधिष्टीत विद्यार्थी निर्माण करणे अपेक्षित आहे.स्थानिक भाषेत शिक्षणाला या विधेयकात महत्त्व आले आहे. शिक्षणाचा पॅटर्न 10+2+3 हा पॅटर्न मोडीत निघणार आहे.विविध परीक्षांना विद्यार्थ्यांना सामोरे जाण्यासाठी एकच प्रकारची परीक्षा संस्था उभी करण्याचे मानस आहे. केंद्र सरकारच्या या शैक्षणिक विधेयकाला अजूनही प्रत्यक्षात अमलात आणताना बऱ्याच अडचणींना सामोरे जायचे आहे. तरी केंद्र सरकारने यात हव्या असलेल्या अपेक्षित बदल करत विधेयक चांगले बनवू शकते. सरकारने विविध भाषा शिकण्यासाठी जोर दिला आहे यात खेदाने म्हणावे लागेल मंदारिन ही भाषा काढून टाकली आहे. हे आपल्या देशासाठी घातक आहे उलट आपण भाषा समजणे गरजेचे आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त माहिती आपल्याला मिळू शकते जेणेकरून देशाला याचा फायदा होईल जर चीन आपला प्रतिस्पर्धी आहेत असेल तर आपणास भाषा विरोध करून जमणार नाही.

New Education Policy 2020 NEP

अजूनही राज्यभरात प्रवेश प्रक्रिया चालू आहे यानंतर लगेच प्रथम सेमिस्टर परीक्षा होणे अपेक्षित आहे ऑनलाइन ऑफलाइनच्या चक्करमध्ये विद्यार्थी भरडला जात आहे.यापुढे ऑनलाईन शिक्षण कि ऑफलाइन हा पर्याय आगामी अकादमिक वर्षात येऊ शकतो. आपण पाहतो काही ऑनलाइन कोर्सेस आहेत जे फक्त ऑनलाइनच शिकवतात तसे पारंपारिक शिक्षण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.ऑनलाइन शिक्षणामुळे विद्यार्थी हे मोबाईल व लॅपटॉपच्या खूप जवळ आले आहे.जे पालक विद्यार्थ्यांना विरोध करत होते कि मोबाईल वापरू नको, लॅपटॉप वापरू करू नको तेच पालक आज मोबाईल घेऊन अभ्यासाला बस असे सांगत आहे.म्हणजेच आपल्या लक्षात येईल की आपल्याला किती प्रमाणात आपल्यालाच खोटे ठरवावे लागते. ऑनलाइन शिक्षण घेताना काही गोष्टी लक्षात आल्या आहेत यात प्रामुख्याने नमूद करावी असे वाटते काही शिक्षक प्राध्यापक हे मला अजिबात तंत्रज्ञानाला थारा घालत नाही. स्वतः मोबाईल लॅपटॉप वापरणे,एप्लिकेशन्स, व्हिडिओ मीटिंग सेट करणे ही शिकण्याची मानसिकता नाही आहे .

Mobile Education

प्राध्यापकांनी नेहमी शिकले पाहिजे स्वतःला अद्ययावत केले पाहिजे तेव्हाच कुठे विद्यार्थ्यांना अपेक्षित आहे ते शिक्षण त्यांना मिळेल. आम्ही विविध महाविद्यालयात फिरत असताना लक्षात येते की अडचणींचा ढीग प्राध्यापक समोर असतो आणि सावरण्यासाठी यंत्रणा फोल पडलेली असते.प्राध्यापकांचे प्रश्‍न ,पगार,भत्ते या व्यतिरिक्त ही खाजगी जीवन हे जवळपास संपुष्टात आल्यात जमा आहे. तरी आपल्याला यासाठी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे . खाजगीपणाच्या बाबत आपल्या देशात अजूनही हवे तितके जागरुक नाही. या उलट परदेशात खाजगीपणाच्या आदर केला जातो. भारतात जागतिक महासत्ता अमेरिका येथील फेसबुक व गुगल या कंपन्या कर्मचाऱ्यांना बरोबर ग्राहकांच्या खाजगीकरणाच्या धोरणाबाबत खूपच असंवेदनशील आहेत . व्हाट्सअप त्यांचे गोपनीयता धोरण एक फेब्रुवारीपासून बदलणार होते ते त्यांनी वाढता विरोध पाहता पुढे ढकलले आहे . युरोपीय महासंघात खाजगी पणा बाबत खूप जागरूकता आहे आणि त्यांनी त्यासाठी कठोर कायदे केल्यामुळे फेसबूक आपली मक्तेदारी स्थापन करू शकत नाही. तरी आपल्या देशांनीही यातून धडा घेणे गरजेचे आहे कॅम्ब्रीज अनालतिका प्रकरणात मार्क झुकरबर्ग याला अमेरिकन सिनेट मेंबर ने विचारलेल्या प्रश्नांच्या वेळी झालेली दयनीय अवस्था आपल्याला फेसबुकचे विश्वासहर्या कळते.

Skill Development

आपल्याला जागतिक पातळीचे शिक्षण देण्यासाठी कायद्याबरोबरच विद्यार्थी प्राध्यापक यांच्या स्वभावातही आमूलाग्र बदल घडवावे लागतील तरच देशात सक्षम व संशोधन आधारित शिक्षण व्यवस्था जन्माला येईल. याची फळे पुढील वीस वर्षानंतर पिढीला मिळतील .यासाठी सरकारने संशोधन,कौशल्य विकास ,विज्ञान यात विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहित करून जास्तीत जास्त रोजगार निर्मिती होणारे शिक्षण देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया हे प्रकल्प तडीला जाऊ शकतात. पण आपण पाहत आहोत महाविद्यालय, विद्यापीठ,शिक्षणमंत्री व विद्यार्थी यांचा गोंधळात गोंधळ उडालेला आहे थेट गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत.