गोखले इन्स्टिटयूटमध्ये केंद्रीय बजेटच्या सादरीकरणावर तज्ज्ञांचे चर्चासत्र संपन्न
अर्थव्यवस्थेतील कमकुवतपणाचा आणि काही दुखऱ्या बाजूंचा केलेला स्वीकार, हे या वर्षीच्या बजेटचे वैशिष्ट्य होते – माजी चीफ इकॉनॉमिस्ट डॉ रूपा रेगे नित्सुरे, एल अँड टी फायनान्स
पुणे : गोखले इन्सटिट्यूट ऑफ पॉलटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स आणि पुणे इंटनॅशनल सेंटर यांनी एकत्रित आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. दरवर्षी प्रमाणे संस्थेने देशाच्या बजेटच्या सादरीकरणा नंतर तज्ज्ञांचे चर्चासत्र दिनांक ३१ जुलै रोजी संस्थेच्या आवारात आयोजित केले होते. महागाई रोखण्यात यशस्वी ठरल्याबद्दल त्यांनी सरकार आणि रिझर्व्ह बंँक यांचे कौतुकही केले.
त्यानंतर मात्र Employment Linked Incentive scheme वर बोलताना त्या म्हणाल्या, “यातून खरंच शाश्वत पद्धतीने रोजगारनिर्मिती शक्य आहे का ? की हे केवळ तात्पुरते समाधान असेल. ”तसेच एआय आणि डिजिटायजेशनच्या रोजगरावर होणाऱ्या परिणामांचा देखील उल्लेख त्यांनी केला.
या चर्चासत्रात संस्थेचे प्रो के एस हरी, प्रो प्रदीप आपटे यांनी आपले विचार मांडले. त्याचबरोर एन आय बी एम संस्थेचे प्रोफेसर डॉ संजय बासू, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष प्रशांत गिरबाने यांनी आपला दृष्टीकोन लोकांपुढे मांडला. संस्थेचे कुलगुरू डॉ अजित रानडे यांनी चर्चासत्राचे अध्यक्षपद भूषविले.
डॉ रानडे यांनी चर्चासत्राच्या सुरुवातीला अर्थशास्त्रातील काही महत्त्वाच्या संकल्पना आणि बजेट संदर्भात काही गोष्टी सोप्या करून श्रोत्यांना सांगितल्या. यामध्ये त्यांनी बजेटच्या दृष्टिकोनातून आलेल्या आकडेवारीत लपलेल्या अनेक गोष्टी उलगडून सांगत चर्चासत्रात रंगत आणली.
“या बजेटच्या दोन महत्त्वाच्या बाजू आहेत. एका बाजूने हे बजेट वाढीच्या वातावरणास प्रोत्साहन देणारे असून दुसरीकडे जागतिक अस्थिरतेच्या वातावरणात आपल्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी देखील यात काही तरतूदी केल्या आहेत,” असे गोखले इन्स्टिट्यूटचे प्रोफेसर के एस हरी म्हणाले.
मराठा चेंबरचे प्रशांत गिरबाने म्हणाले, “एम एस एम ई क्षेत्राला मुख्यत्वे दोन मोठ्या आव्हानांचा सामना करायचा आहे. क्रेडिट गॅप (पैशांची उपलब्धता नसणे) आणि बिझनेस डेव्हलपमेंट.” या गोष्टींवर मात करण्यासाठी सरकारने केलेल्या उपाय योजनांचा उल्लेख करताना त्यांनी खालील गोष्टी उलगडून सांगितल्या. त्यामध्ये क्रेडिट ग्यारंटी स्कीम, सिडबी, ट्रेडस (Invoice Discounting) तसेच मुद्रा योजना.
त्यांच्या बाजूने काही सूचना देताना ते म्हणाले की, GST आणि TReDs या दोन गोष्टींना लिंक केले तर पैशांच्या अभावाचा प्रश्न बऱ्याच प्रमाणात मार्गी लागू शकेल.
प्रदीप आपटे म्हणाले की, शेती क्षेत्रासंदर्भातल्या धोरणांमध्ये आणि त्यांच्या अंमलबजावणीमध्ये बदलाची आवश्यकता आहे. त्यातून आपल्याला अनेक चांगले परिणाम दिसू शकतात. तसेच त्यांनी ईकॉनॉमिक सर्व्हेवर चर्चा करण्याची जास्त गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
डॉ संजय बासू यांनी एमर्जन्सी क्रेडिट ग्यारंटी स्कीमवर भाष्य करत असताना सरकराच्या इतरही अनेक धोरणांचे ध्येयपूर्तीसाठीच्या वाटलाचीविषयी काही माहिती दिली.
सत्राचा शेवट श्रोत्यांच्या प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर झाला. या सर्व प्रश्नांना समाधानकारक उत्तरे सर्व तज्ज्ञांनी दिली.
