नागपूर विद्यापीठाच्या पदव्युत्तर विधी विभागात मदर टेरेसा व्याख्यानमाला संपन्न
लोकशाहीचे निर्माण ज्यांच्याकरिता त्यांच्याकडेच दुर्लक्ष – सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर सी चव्हाण
नागपूर : लोकशाही ज्यांच्याकरिता निर्माण झाली, सद्यस्थितीत त्यांच्याकडेच दुर्लक्ष होत असल्याचे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती आर सी चव्हाण यांनी केले. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ पदव्युत्तर विधी विभागाच्या वतीने महात्मा ज्योतिबा फुले शैक्षणिक परिसरातील रामानुजन सभागृह येथे शनिवार, दिनांक २८ सप्टेंबर २०२४ रोजी मदर टेरेसा व्याख्यानमाला पार पडली. यावेळी ‘लोकशाही आणि सकारात्मक कृती’ या विषयावर न्यायमूर्ती चव्हाण मार्गदर्शन करीत होते.
विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू डॉ प्रशान्त बोकारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयक्यूएसी संचालक डॉ स्मिता आचार्य यांनी व्याख्यानमालेचे अध्यक्षस्थान भूषविले. कार्यक्रमाला मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती आर सी चव्हाण, आदिवासी अपर आयुक्त रवींद्र ठाकरे (आयएएस), पदव्युत्तर विधी विभाग प्रमुख डॉ पायल ठावरे यांची उपस्थिती होती. कार्यक्रमात दिवंगत कुलगुरू डॉ सुभाष चौधरी यांना श्रद्धांजली अर्पित केली गेली.
न्यायमूर्ती चव्हाण यांनी विषयावर बोलताना भारतातील भेदभावाचा इतिहास, प्रकार आणि सध्याच्या स्थितीवर चर्चा केली. देशात ७६ वर्षांपूर्वी लोकशाही प्रस्थापित झाली. त्यापूर्वी १५० वर्षे इंग्रजांनी राज्य केले. तर पूर्वी भारतीय शासकांचे राज्य होते. त्यावेळी असलेला जाती भेदभावाने विभाजीत समाज आज देखील कायम आहे. देशात लोकशाहीच्या ७६ वर्षांनंतर देखील आपण यामध्ये बदल घडवू शकलो का? खरा बंधुभाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. लोकशाहीने तळागाळाच्या समाजातील व्यक्ती मोठ्या पदावर जाऊ शकतात. मात्र, सामाजिक स्तर बदलला नाही. आपला समाज विभाजित ठेवायचा की एकत्र हे तुम्हाला ठरवायचे आहे, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, संत गाडगेबाबा संत तुकाराम, रवींद्रनाथ टागोर, राजश्री शाहू महाराज, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यासारख्या संत- महात्मे आणि नेत्यांनी समाजातील विषमतेवर प्रहार केला. संविधानात आरक्षणाची सकारात्मक कृती डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मते योग्य होती. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतर सर्वोच्च न्यायालयात अनुसूचित जातीतील केवळ एकमेव न्यायाधीश असणे हे माझ्या मते भूषणावह नसल्याचे ते म्हणाले.
समाजाची मानसिकता बदलली पाहिजे. आरक्षण महत्त्वाचे आहे. असमानता नष्ट करण्यासाठी १०० वर्ष तरी राहणार असले तरी आरक्षण चालेल, असे न्यायमूर्ती चव्हाण म्हणाले. १९४७ मध्ये आपली आर्थिक स्थिती आणि आताची आर्थिक स्थिती वेगळी आहे. मात्र, आरक्षणासाठी आर्थिक निकष नसावे, असे ते म्हणाले. १९९१ पासून सुरू झालेल्या आर्थिक सुधारणांबाबत बोलताना त्यांनी आयएमएफ, जागतिक बँकेच्या मदतीने सुधार झाला असला तरी मूलभूत तत्त्वांकडे दुर्लक्ष केल्या गेल्याचे ते म्हणाले. शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार कायदा (आरटीई) बाबत त्यांनी त्यांच्या भाषणातून लक्ष वेधले. नैसर्गिक संसाधनांचा वापर कोण करीत आहे, असे सांगत मूलभूत हक्काच्या संरक्षणासाठी लढा उभारण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. हा तुमच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. तुमचे भविष्य नष्ट होऊ देऊ नका असे ते पुढे बोलताना म्हणाले.
आदिवासी अप्पर आयुक्त रवींद्र ठाकरे यांनी आदिवासी समुदायाच्या विकासासाठी विभागाकडून होत असलेल्या विविध योजना व कार्याची माहिती दिली. प्रशासनासोबतच सक्रिय समुदायाचा सहभाग आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण असल्याचे ठाकरे यांनी सांगितले. आदिवासी समाजाचे सामाजिक कल्याण साधण्यासाठी विश्वास निर्माण करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी यशस्वीपणे मदत केली जात आहे. शैक्षणिक प्रगतीतून समाजामध्ये बदल दिसून येतल्या येत असल्याचे ठाकरे म्हणाले.
पदव्युत्तर विधी विभाग प्रमुख डॉ पायल ठावरे यांनी सत्रांचे संयोजक म्हणून समाजातील भेदभावामुळे मानवतेला भेडसावणाऱ्या समस्यांवर लक्ष केंद्रीत करत बदलाची आवश्यकता व्यक्त केली. डॉ विजेता उइके यांनी उपस्थित मान्यवरांचे आभार मानले, तर शिखा गुप्ता यांनी सत्राचे संचालन केले. या सत्रात पदव्युत्तर विधी विभागातील विद्यार्थ्यांचा मोठा सहभाग होता.
