राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात महादेव हरी वाठोडकर व्याख्यानमाला संपन्न
विकसित भारतासाठी विद्यापीठाने शैक्षणिक, औद्योगिक क्षेत्रात समन्वय निर्माण करावा
डिक्कीचे संस्थापक चेअरमन तथा आयआयएम जम्मूचे चेअरमन पद्मश्री डॉ मिलिंद कांबळे यांचे प्रतिपादन
नागपूर : स्वातंत्र्याचा शताब्दी महोत्सव साजरा करताना २०४७ पर्यंत विकसित भारत घडविण्यासाठी विद्यापीठाने शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रात समन्वय निर्माण करावा, असे प्रतिपादन दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे (डिक्की) संस्थापक चेअरमन तथा आयआयएम जम्मूचे चेअरमन पद्मश्री डॉ मिलिंद कांबळे यांनी केले. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या जमनालाल बजाज प्रशासकीय भवनातील सभागृहात शुक्रवार, दि २८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी महादेव हरी वाठोडकर व्याख्यानमाला पार पडली. पदव्युत्तर राज्यशास्त्र विभागाच्या वतीने आयोजित व्याख्यानमालेत डॉ कांबळे मार्गदर्शन करीत होते.



व्याख्यानमालेचे अध्यक्षस्थान प्रभारी प्र-कुलगुरु डॉ राजेंद्र काकडे यांनी भूषविले, प्रमुख वक्ते म्हणून दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे (डिक्की) संस्थापक चेअरमन तथा आयआयएम जम्मूचे चेअरमन पद्मश्री डॉ मिलिंद कांबळे, कुलसचिव डॉ राजू हिवसे, राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख डॉ विकास जांभुळकर यांची मंचावर उपस्थिती होती. ‘गिअरिंग पब्लिक पॉलिसी टूवर्ड्स इंडिया व्हिजन २०४७’ या विषयावर बोलताना आगामी २५ वर्षात ध्येय आणि लक्ष्य निश्चित करून पुढे जायचे असल्याचे डॉ कांबळे म्हणाले.
देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर मागील ७५ वर्षाची समीक्षा केली तर भारताने विकासाचे २ ते ३ टप्पे अनुभवले आहे. देशाने १९५० मध्ये लोकशाही स्वीकारल्यानंतर प्रथम पंचवार्षिक योजनेपासून विकासाचा प्रवास सुरू झाला. १९५० ते १९९० या पहिल्या टप्प्यात भारताने मिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारली होती. ४० वर्षाचा हा प्रथम टप्पा होता. त्यानंतर प्रधानमंत्री पी व्ही नरसिंहराव तर अर्थमंत्री डॉ मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात १९९१ मध्ये खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारली. १९९१ ते २०१४ या दुसऱ्या टप्प्याने देखील २५ वर्षे पूर्ण केले. या काळात बऱ्याच गोष्टी झाल्या, याचा अभ्यास अभ्यासकांनी करावा. २०१५ ते २०२५ असा विकासाचा एक टप्पा करावा लागेल. अशा २ ते ३ टप्प्यात विश्लेषण केल्यास आपली स्थिती लक्षात येईल.
२०१४ ते २०२५ हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कलाटणी देणारे वर्ष असून मोठ्या प्रमाणात सुधारणा स्वीकारण्याची गरज काय? हे या वर्षात दिसून आले, असे डॉ कांबळे म्हणाले. सर्वसामान्य नागरिकांचे बँकेमध्ये मोठ्या प्रमाणात खाती उघडण्यात आली. निधीची गरज असलेल्या नागरिकांना मुद्रासारख्या योजनांमधून निधी मिळण्यास सुरुवात झाली. मुद्रा योजना ही जगातील सर्वात मोठी कर्जवाटपाची योजना असून यातून असंख्य छोटे व्यापारी, व्यावसायिकांना त्यांच्या व्यवसायास गती देता आली.
४५ कोटी जणांनी मुद्रा योजनेतून कर्ज घेत उद्योग सुरू केला, त्यांना २७ लाख कोटींचे कर्ज देण्यात आले. यामध्ये ७५ टक्के महिलांचा सहभाग आहे. देशाचा विकास समतोल झाला पाहिजे. समाजातील सर्व घटकांचा समावेश यात असावा, याकरिता केंद्र शासनाकडून मुद्रा योजनेप्रमाणेच सर्वांना घरे, आयुष्यमान भारत, सर्वांना पेन्शन अशा सर्व घटकांसाठी योजना राबविल्या जात आहे. २०४७ पर्यंत भारत विकसित झालेला पाहिजे, अशी माफक अपेक्षा सत्ताधाऱ्यांनी ठेवली तर त्यात वावगं काय?, असे डॉ कांबळे म्हणाले. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP 2020) शैक्षणिक क्षेत्राला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेणारे असून यामध्ये आंतर विद्याशाखीय अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे.
जम्मू येथील आयआयटी, आयआयएम आणि एम्स या तीन संस्थांनी मिळून कशाप्रकारे एनईपीनुसार अभ्यासक्रम सुरू केला, याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. देश घडविणे एकट्याचे काम नाही. २०४७ मध्ये विकसित भारत होण्यासाठी विद्यापीठाची महत्त्वपूर्ण भूमिका राहणार असून ज्ञानाधिष्ठ पीढी घडविण्याचे काम विद्यापीठाचे असून समाजाकडून मोठी अपेक्षा असल्याचे डॉ कांबळे म्हणाले.
अध्यक्षीय भाषण करताना डॉ राजेंद्र काकडे यांनी शैक्षणिक संस्था आणि उद्योग जगताने एकत्र येत काम करण्याची गरज व्यक्त केली. विकसित भारत घडविण्यासाठी नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार नवनवीन अभ्यासक्रम आणण्याचा प्रयत्न विद्यापीठाकडून होत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. प्रास्ताविक करताना राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख डॉ विकास जांभुळकर यांनी विद्यापीठातील सर्वात जुनी अशी महादेव हरी वाठोडकर व्याख्यानमाला असल्याचे सांगितले.
१९४४ मध्ये सर्वप्रथम व्याख्यानमाला झाल्याची माहिती देत देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर संविधानाच्या रूपाने मिळालेली स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व ही मानवी मूल्ये विकास होत असताना जपली गेली पाहिजे, असे ते म्हणाले. आर्थिक विकास, पायाभूत सुविधा, नवसंशोधन, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार याकडे लक्ष केंद्रित करीत लक्ष्य साध्य करायचे आहे, असे ते म्हणाले. कार्यक्रमाचे संचालन डॉ प्रमोद कानेकर यांनी केले तर आभार डॉ राजू हिवसे यांनी मानले.
कार्यक्रमाला उपस्थितांमध्ये अधिष्ठाता डॉ प्रशांत माहेश्वरी, अधिष्ठाता डॉ संजय कवीश्वर, अधिष्ठाता डॉ शामराव कोरेटी, राज्यपालनामित व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ समय बनसोड, व्यवस्थापन परिषद सदस्य वामन तुर्के, ज्ञानस्त्रोत केंद्र संचालक डॉ विजय खंडाळ, अधिसभा सदस्य प्रथमेश फुलेकर यांच्यासह विभाग प्रमुख, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व विद्यार्थ्यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.